Shubhank Agnihotri

कोरोना काल के बाद की भारतीय इकोनॉमी में फिनटेक वह सेक्टर है जो सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला साबित हुआ। देश में पहले से ही मजबूत आईटी प्रोफेशनल्स और बड़ा घरेलू बाजार है जिसने इस सेक्टर को पनपने का बेहतरीन अवसर दिया है। बजट में इस सेक्टर को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। भारत को तकनीकी आधारित इकोनॉमी में तब्दील होने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष बजट में इस सेक्टर की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए थे। डिजिटल भुगतान को बेहद आसान बनाते हुए समूचे वित्तीय सेक्टर में बड़े बदलाव की जमीन पहले ही तैयार हो चुकी है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को ही फिनटेक कहा जाता है। हालांकि फिनटेक एनबीएफसी के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। पहले वह बैंक से फंड हासिल करते हैं और फिर बाद में उसे ग्राहकों के बीच देते हैं। फिनटेक कंपनियां इस साल बजट से कर राहत की उम्मीद कर रही हैं। कंपनियों का कहना है तरलता प्रभाव बढ़ाने के उपाय, खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए कम लागत वाली फंडिंग, के साथ साथ जीएसटी और टीडीएस पर छूट की शुरुआत बजट में होनी चाहिए। स्पाइस मनी के संस...

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी। जिस पर दो फैक्टर्स का असर देखने को मिल सकता है। पहला है पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और दूसरा कोरोना की तीसरी लहर। केंद्रीय बजट एक वित्तीय लेखा जोखा भर नही है। यह एक अवसर है कि केंद्र सरकार अपनी नीतिगत राह का खाका तैयार करे। मोदी सरकार की जहाँ एक ओर 2025 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा है। वहीं दूसरी ओर कोविड की तीसरी लहर और कोरोना के बढ़ते केसों के कारण सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का भी जोखिम है।  अर्थशास्त्रियों की माने तो सरकार का ध्यान बजट में चुनावी माहौल को देखते हुए लोकलुभावन हो सकता है जिसमें सरकार चुनावी राज्यों का सीधे जिक्र करने से बचेगी। इकोनॉमिस्ट और पूर्व चीफ स्टैटिस्टीशियन ऑफ इंडिया के अनुसार बजट में बड़ी संख्या में वादे शामिल होने की उम्मीद है।      सरकार को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI), संपत्तियों का मौद्रीकरण और विनिवेश के जरिए फंड को जुटाने का लक्ष्य होगा। तो वहीं उधोग,अवसरंचना, स्वास्थ्य, शिक्ष...